बिहार में छेड़खानी रोकने के लिए ‘अभय ब्रिगेड’ का गठन, पुलिस को कठोर कार्रवाई करने का निर्देश

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में विशेष बल ‘अभय ब्रिगेड’ के गठन की शुक्रवार को घोषणा की जो स्कूल-कॉलेजों, बाजारों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सक्रिय रहकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और छेड़खानी या उत्पीड़न की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करेगा। यहां सरदार पटेल भवन में राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए चौधरी ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। गृह विभाग भी संभाल रहे चौधरी ने अवैध खनन के खिलाफ प्रभावी सूचना प्रणाली विकसित करने, जमीन की गलत खरीद-फरोख्त में संलिप्त लोगों की पहचान हेतु विशेष तंत्र बनाने तथा राज्य की यातायात व्यवस्था को तीन महीने के भीतर दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को उद्यमियों व औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मासिक बैठक आयोजित कर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। चौधरी ने स्पष्ट किया कि गृह विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता कानून-व्यवस्था में किसी भी प्रकार की ढिलाई को समाप्त करना है। उन्होंने अधिकारियों को अवैध खनन पर वास्तविक समय में निगरानी के लिए तंत्र तैयार करने और जमीन से जुड़े फर्जीवाड़ों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। महिला सुरक्षा के संदर्भ में चौधरी ने राज्य में ‘अभय ब्रिगेड’ के गठन की घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह विशेष बल स्कूल-कॉलेजों, बाजारों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सक्रिय रहकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और छेड़खानी या उत्पीड़न की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करेगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार भू-माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति (जीरो टॉलरेंस) पर कार्य कर रही है। उन्होंने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा, ‘‘बिहार अपराधियों के लिए नहीं है। जो यहां रहकर कानून तोड़ने की कोशिश करेगा, उसे या तो सुधरना होगा या राज्य छोड़ना होगा।’’ चौधरी ने प्रशासनिक मशीनरी को भी स्पष्ट संदेश दिया कि कानून-व्यवस्था के मामलों में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में पुलिस मुख्यालय के विभिन्न प्रभाग-विशेष शाखा, अपराध अन्वेषण विभाग (सीआईडी), विशेष कार्य बल (एसटीएफ) और सुरक्षा विभाग द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियां दी गईं। इस दौरान अपराध नियंत्रण, खुफिया तंत्र के सुदृढ़ीकरण, सुरक्षा व्यवस्था और भविष्य की कार्ययोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। उपमुख्यमंत्री ने सभी प्रस्तुतियों की समीक्षा करते हुए राज्य की आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत बनाने, विभागीय कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने तथा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए।